Shramik Basera Yojana 2025: गुजरात सरकार की अनूठी पहल

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Shramik Basera Yojana 2025: गुजरात सरकार की अनूठी पहल

गुजरात सरकार ने श्रमिकों और निर्माण मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें अस्थायी आवास प्रदान करने के लिए “श्रमिक बसेरा योजना 2025” की शुरुआत की है। यह योजना राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक वर्ग को मामूली कीमत पर आवासीय सुविधाएं प्रदान करने का वादा करती है। इस योजना का उद्देश्य न केवल श्रमिकों को रहने की जगह उपलब्ध कराना है, बल्कि उनके जीवन को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना भी है।

Shramik Basera Yojana Ke Objective And Important  

श्रमिक बसेरा योजना का मुख्य उद्देश्य उन श्रमिकों को अस्थायी आवास उपलब्ध कराना है, जो अपने कार्यस्थल से दूर रहते हैं। अक्सर, निर्माण श्रमिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम के लिए जाना पड़ता है, जिससे उन्हें किराए पर महंगे घर लेने या असुविधाजनक परिस्थितियों में रहने की मजबूरी होती है। इस योजना के तहत, श्रमिकों को केवल ₹5 प्रतिदिन या ₹150 प्रति माह की मामूली राशि में आवासीय सुविधाएं दी जाएंगी।

इस पहल से न केवल श्रमिकों के समय और पैसे की बचत होगी, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य, भोजन और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी मिलेंगी। इससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

मुख्य विशेषताएं

  • योजना का नाम: श्रमिक बसेरा योजना 2025
  • शुरुआत: 18 जुलाई 2024
  • उद्देश्य: आर्थिक रूप से कमजोर निर्माण श्रमिकों को अस्थायी आवास प्रदान करना
  • लाभार्थी: गुजरात राज्य के निर्माण श्रमिक
  • आवास शुल्क: ₹5 प्रतिदिन या ₹150 प्रति माह
  • बजट: ₹1500 करोड़
  • लाभार्थियों की संख्या: प्रारंभ में 15,000 श्रमिक; तीन वर्षों में 3 लाख तक विस्तार

गुजरात सरकार ने अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और राजकोट जैसे शहरों में कुल 17 आवासीय संरचनाओं की आधारशिला रखी है। अगले तीन वर्षों में इस योजना का विस्तार किया जाएगा ताकि राज्यभर के अधिक से अधिक श्रमिक इसका लाभ उठा सकें।

Eligibility Criteria 

श्रमिक बसेरा योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रताओं को पूरा करना होगा:

  1. आवेदक गुजरात राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  2. वह निर्माण श्रमिक या असंगठित क्षेत्र का मजदूर होना चाहिए।
  3. आवेदक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
  4. कम से कम तीन वर्षों तक निर्माण कार्य में अनुभव होना चाहिए।
  5. आवेदक की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

Required Document 

योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक होंगे:

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • श्रमिक कार्ड
  • पहचान पत्र (जैसे वोटर आईडी)
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Online Application Prodcedure 

इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल है:

  1. सबसे पहले, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. “Login to Portal” पेज पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।
  3. लॉगिन करने के बाद “Shramik Basera Yojana” लिंक पर क्लिक करें।
  4. आवेदन फॉर्म भरें जिसमें नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि जानकारी दर्ज करें।
  5. सभी आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें।
  6. फॉर्म जमा करने के बाद प्राप्त रसीद को सुरक्षित रखें।

यह रसीद भविष्य में आवासीय सुविधा प्राप्त करने के लिए उपयोगी होगी।

Yojana Ke Benefit 

श्रमिक बसेरा योजना न केवल श्रमिकों को रहने की जगह प्रदान करती है बल्कि उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कई अन्य लाभ भी देती है:

  • सस्ते दर पर अस्थायी आवास उपलब्ध कराना।
  • भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना।
  • समय और पैसे की बचत करना जो आने-जाने में खर्च होता था।
  • सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत करना।

गुजरात सरकार ने इस योजना के लिए ₹1500 करोड़ का बजट निर्धारित किया है ताकि अधिकतम गरीब मजदूर इसका लाभ उठा सकें।

भविष्य की संभावनाएं

गुजरात सरकार ने इस योजना को अगले तीन वर्षों में पूरे राज्य में विस्तारित करने का लक्ष्य रखा है। लगभग 3 लाख निर्माण मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा, सरकार ने इस योजना से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए एक समर्पित पोर्टल भी लॉन्च किया है।

निष्कर्ष

श्रमिक बसेरा योजना 2025 गुजरात सरकार की एक अनूठी पहल है जो राज्य के गरीब श्रमिकों को राहत प्रदान करती है। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगी बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी देगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा शुरू की गई यह योजना अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकती है।

इस पहल से न केवल गुजरात के मजदूर वर्ग को फायदा होगा बल्कि यह राज्य की समग्र सामाजिक और आर्थिक प्रगति में भी योगदान देगी।

Leave a Comment