One Stop One Center Yojana: महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की नई पहल
वन स्टॉप सेंटर योजना महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना महिलाओं को सुरक्षा, सहायता और पुनर्वास प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसे “सखी” योजना के नाम से भी जाना जाता है। आइए, इस योजना के उद्देश्य, लाभ और कार्यान्वयन को विस्तार से समझें।
Kya Hai One Stop One Center Yojana?
वन स्टॉप सेंटर योजना, राष्ट्रीय महिला अधिकारिता मिशन की एक उप-योजना है, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह योजना निर्भया फंड द्वारा वित्त पोषित है और इसका मुख्य उद्देश्य हिंसा पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान करना है।
इस योजना के तहत महिलाओं को निम्नलिखित सेवाएं दी जाती हैं:
- चिकित्सा सहायता
- कानूनी परामर्श
- मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग
- पुलिस सहायता
- आश्रय गृह सुविधा
कौन-कौन सी महिलाएं उठा सकती हैं लाभ?
यह योजना उन सभी महिलाओं के लिए है जो किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना कर रही हैं। इनमें शामिल हैं:
- घरेलू हिंसा
- दहेज उत्पीड़न
- यौन उत्पीड़न
- तेजाब हमला
- मानव तस्करी
- डायन प्रथा या किसी अन्य प्रकार का शोषण
इसके अलावा, 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं को भी इस योजना के तहत सहायता दी जाती है।
योजना का कार्यान्वयन और सुविधाएं
वन स्टॉप सेंटर (OSC) देशभर में स्थापित किए गए हैं ताकि पीड़ित महिलाएं आसानी से इन सेवाओं का लाभ उठा सकें। अब तक लगभग 700 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं, और 2025 तक सरकार का लक्ष्य 300 और केंद्र स्थापित करने का है।
प्रमुख सुविधाएं:
- पुलिस सहायता: OSC में मौजूद पुलिस अधिकारी तुरंत शिकायत दर्ज करते हैं।
- चिकित्सा सेवा: डॉक्टर और नर्स द्वारा मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है।
- मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग: मानसिक रूप से टूट चुकी महिलाओं को विशेषज्ञ काउंसलिंग दी जाती है।
- कानूनी सहायता: OSC में वकील मौजूद रहते हैं जो कानूनी सलाह और मदद देते हैं।
- आश्रय गृह: जिन महिलाओं को तत्काल आश्रय की आवश्यकता होती है, उन्हें सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया जाता है।
- वित्तीय सहायता: पुनर्वास के लिए सरकार आर्थिक मदद भी प्रदान करती है।
Kaise Kare Contact?
महिलाएं निम्नलिखित माध्यमों से OSC से संपर्क कर सकती हैं:
- नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करें।
- OSC केंद्र जाकर सीधे मदद लें।
- हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल करें (यह सेवा 24×7 उपलब्ध है)।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से इस योजना को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तारित करने की घोषणा की है। पहले चरण में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, यूएई जैसे देशों में OSC केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य विदेशों में भी भारतीय महिलाओं को हिंसा और शोषण से बचाना है।
योजना की पृष्ठभूमि
वन स्टॉप सेंटर योजना 2015 में शुरू हुई थी। इसे निर्भया फंड की मदद से लागू किया गया, जो 2012 में दिल्ली गैंगरेप केस के बाद महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। इस फंड का उपयोग महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा योजनाओं के लिए किया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य:
- 2016-17 में 150 नए OSC केंद्र बनाए गए।
- 2019 तक देशभर में 462 केंद्र कार्यरत थे।
- उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 75 केंद्र हैं।
OSC क्यों है जरूरी?
भारत में महिलाएं आज भी कई तरह की सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना करती हैं। घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन शोषण जैसी घटनाएं आम हैं। ऐसे में OSC केंद्र महिलाओं को तुरंत मदद पहुंचाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
महिलाओं के लिए नई उम्मीद
वन स्टॉप सेंटर योजना ने देशभर में लाखों महिलाओं को नई उम्मीद दी है। यह न केवल उन्हें हिंसा से बचाने का काम कर रही है, बल्कि उनके आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में भी सहायक साबित हो रही है।
सरकार का यह कदम न केवल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा प्रयास है, बल्कि समाज में लैंगिक समानता स्थापित करने का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
“सखी” योजना हर महिला के जीवन को सुरक्षित और गरिमामय बनाने का संकल्प लेती है।