कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने Union Budget 2025 में EPS पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 करने पर विचार किया है। यह प्रस्ताव उन लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, जो वर्तमान में केवल ₹1,000 की मामूली पेंशन पर निर्भर हैं।
EPS-95: एक नजर योजना पर:
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) भारत की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है। इसे 16 नवंबर 1995 को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है।
वर्तमान में, इस योजना के तहत अधिकतम पेंशन ₹7,500 प्रति माह है। लेकिन 2025 के बजट प्रस्ताव के अनुसार, वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹21,000 करने का सुझाव दिया गया है। इससे पेंशन की गणना में सुधार होगा और अधिकतम पेंशन ₹10,050 तक पहुंच सकती है।
Reasons and need for pension increase:
पिछले कई वर्षों से महंगाई, चिकित्सा खर्चों और जीवन यापन की बढ़ती लागत ने पेंशनभोगियों की समस्याओं को बढ़ा दिया है। EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति (NAC) ने सरकार से न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग की थी। इसके साथ ही महंगाई भत्ता (DA) और मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की भी मांग की गई है।
Current Status:
- देश में लगभग 78 लाख EPS-95 पेंशनभोगी हैं। इनमें से 36.6 लाख से अधिक लोग अभी भी ₹1,000 से कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
- यह राशि उनके दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त साबित हो रही है।
Pension Increase: Eligibility and Benefits:
सरकार द्वारा प्रस्तावित इस वृद्धि का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं:
- कर्मचारी ने कम से कम 10 वर्षों तक सेवा दी हो।
- कर्मचारी की उम्र 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- कर्मचारी EPFO का सदस्य हो और उसने अपने कार्यकाल के दौरान नियमित रूप से EPS फंड में योगदान दिया हो।
potential benefits:
- नई वेतन सीमा लागू होने पर अधिकतम पेंशन ₹10,050 तक पहुंच सकती है।
- न्यूनतम पेंशन वृद्धि से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत मिलेगी।
- नियोक्ताओं का EPF योगदान (8.33%) बढ़ने से पेंशन फंड मजबूत होगा।
Pensioners’ demands and government’s stance:
10 जनवरी 2025 को EPS-95 NAC ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और निम्नलिखित मांगें रखीं:
- न्यूनतम मासिक पेंशन ₹7,500 होनी चाहिए।
- महंगाई भत्ता (DA) दिया जाए।
- पेंशनभोगियों और उनके जीवनसाथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
वित्त मंत्री ने इन मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन पर विचार किया जाएगा।
EPS-95: मौजूदा समस्याएं:
हालांकि सरकार ने सुधारों का आश्वासन दिया है, लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं:
- लंबित आवेदन: EPFO कार्यालयों में लगभग 3.1 लाख आवेदन लंबित हैं।
- अपर्याप्त पेंशन: अधिकांश पेंशनभोगी अभी भी ₹1,000 से कम राशि प्राप्त कर रहे हैं।
- नियोक्ता सत्यापन में देरी: कई नियोक्ता समय पर आवेदन सत्यापित नहीं कर रहे हैं, जिससे प्रक्रिया धीमी हो रही है।
EPS-95: आवेदन प्रक्रिया:
यदि आप EPS-95 के तहत पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:
- फॉर्म 10D भरें: यह फॉर्म EPFO पोर्टल या कार्यालय से प्राप्त करें।
- आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें:
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- सेवा प्रमाण पत्र
- आवेदन स्वीकृत होने पर आपको Pension Payment Order (PPO) जारी किया जाएगा।
- PPO प्राप्त करने के बाद आपकी मासिक पेंशन सीधे बैंक खाते में जमा होगी।
पेंशन राशि की गणना निम्नलिखित फॉर्मूले के आधार पर की जाती है:
× ÷70
उदाहरण:
यदि आपका मासिक वेतन ₹21,000 है और आपने 35 वर्षों तक सेवा की है, तो पेंशन की गणना इस प्रकार होगी:
21,000 × 35 ÷ 70= ₹10,050
इस फॉर्मूले के अनुसार, आपकी मासिक पेंशन ₹10,050 होगी।
आशा और निष्कर्ष:
सरकार द्वारा प्रस्तावित यह कदम लाखों EPS-95 पेंशनभोगियों के लिए राहत लेकर आएगा। यदि न्यूनतम मासिक पेंशन ₹7,500 तक बढ़ाई जाती है तो यह उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करेगी। हालांकि यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, लेकिन केंद्रीय बजट 2025 में इसके लागू होने की संभावना ने सभी पेंशनभोगियों में नई उम्मीद जगा दी है। Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों और सरकारी घोषणाओं पर आधारित है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक स्रोतों से जानकारी सत्यापित करें।