PM E-Drive Yojana: इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी का नया युग
भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 से पीएम ई-ड्राइव योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को तेजी से अपनाना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना और ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करना है। यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी और इसके लिए 10,900 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। आइए जानते हैं इस योजना के मुख्य पहलुओं और लाभों के बारे में।
PM E-Drive Yojana: एक नजर में
- लक्ष्य: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण।
- समयावधि: 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026।
- बजट: ₹10,900 करोड़।
- लाभार्थी: लगभग 20 लाख ईवी खरीदार।
Yojana के तहत मिलने वाली सब्सिडी
पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दी जाएगी। इसमें दोपहिया, तिपहिया, बस, ट्रक और एंबुलेंस शामिल हैं। सब्सिडी की दर वाहन की बैटरी क्षमता पर आधारित होगी।
Electric Two Vehicles Ke Liye Subsidy
- पहले वर्ष में बैटरी क्षमता के आधार पर ₹5,000 प्रति किलोवाट घंटा।
- दूसरे वर्ष में यह घटकर ₹2,500 प्रति किलोवाट घंटा हो जाएगी।
- कुल लाभ पहले वर्ष में ₹10,000 और दूसरे वर्ष में ₹5,000 तक सीमित रहेगा।
Electric Three Vehicles के लिए प्रोत्साहन
- पहले वर्ष में ₹25,000 प्रति वाहन।
- दूसरे वर्ष में यह घटकर ₹12,500 प्रति वाहन हो जाएगा।
अन्य वाहन श्रेणियां
- इलेक्ट्रिक बसों और ट्रकों के लिए भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- कुल ₹3,679 करोड़ की सब्सिडी विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित है।
Charging Infrastructure And Technical Changes
योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। इसके तहत:
- 88,500 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
- परीक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ₹780 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
Mobile App से मिलेगा लाभ
योजना को सुगम बनाने के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप के जरिए:
- ई-वाउचर जनरेट किया जा सकेगा।
- एक आधार कार्ड पर केवल एक वाहन की अनुमति होगी।
- वाहन खरीदने के तुरंत बाद सब्सिडी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
FAME-II योजना से सीख
इससे पहले लागू हुई फेम-II (FAME-II) योजना में कुछ कंपनियों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने की शिकायतें आई थीं। पीएम ई-ड्राइव योजना में इन गलतियों से बचने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने निर्माताओं से अपील की है कि वे सभी नियमों का पालन करें ताकि विवादों से बचा जा सके।
पर्यावरण और रोजगार पर प्रभाव
यह योजना न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगी बल्कि रोजगार सृजन में भी योगदान देगी। बैटरी चालित वाहनों से प्रदूषण कम होगा और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, गाड़ियों की मांग बढ़ने से उत्पादन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?
पीएम ई-ड्राइव योजना का लाभ निम्नलिखित श्रेणियों के वाहनों पर मिलेगा:
- इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन: स्कूटर और मोटरसाइकिल।
- इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन: ऑटो रिक्शा और अन्य तीन पहिया वाहन।
- इलेक्ट्रिक बसें: सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों द्वारा खरीदी जाने वाली बसें।
- इलेक्ट्रिक ट्रक: बैटरी चालित ट्रक।
- इलेक्ट्रिक एंबुलेंस: आपातकालीन सेवाओं के लिए बैटरी संचालित एंबुलेंस।
निष्कर्ष
पीएम ई-ड्राइव योजना भारत को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने में मदद करेगी। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम देश को हरित भविष्य की ओर ले जाने वाला साबित होगा।
आप भी इस योजना का लाभ उठाकर पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक बचत दोनों कर सकते हैं।